सनकी अरबपति डोनाल्ड ट्रम्प बोल्ड बयानों के साथ फिर से सुर्खियों में हैं। उनका दावा है कि अगर देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर को छोड़ देते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका निर्णायक कार्रवाई करेगा। पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान रिपब्लिकन उम्मीदवार के अनुसार, अमेरिकी सरकार ऐसे देशों पर 100% टैरिफ लगाएगी। इस प्रकार, डॉलर को छोड़ने के बारे में सोचने वाले देशों को कठिन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
ट्रम्प जोर देकर कहते हैं कि जो भी देश डॉलर को अस्वीकार करेगा, उसके सामान पर टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने दुनिया की रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर की स्थिति की रक्षा करने का भी वादा किया। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टैरिफ चीनी आयात को लक्षित करते हैं, तो ट्रम्प की योजना उल्टी पड़ सकती है।
विश्लेषकों का सुझाव है कि एक मौका है कि ट्रम्प और उनकी टीम इसे बातचीत में सौदेबाजी की चिप के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, दबाव डाल सकती है और यहां तक कि ब्लैकमेल भी कर सकती है।
वर्तमान में, ट्रम्प के सलाहकार वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर को छोड़ने के लिए ब्रिक्स देशों को दंडित करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इन विकल्पों में निर्यात नियंत्रण और मुद्रा हेरफेर के आरोप शामिल हैं। इससे पहले, फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो ने चीन के CIPS, रूस के SPSF और ईरान के SEPAM का उपयोग करने वाले वित्तीय संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंधों का प्रस्ताव रखा था - जो SWIFT भुगतान प्रणाली के विकल्प हैं। एशिया टाइम्स के विश्लेषकों के अनुसार, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों ने पहले से ही वैश्विक आरक्षित करेंसी के रूप में डॉलर को कम आकर्षक बना दिया है। उनका मानना है कि स्थिति और खराब हो सकती है और डॉलर के पतन का कारण बन सकती है। प्रकाशन ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन का हवाला दिया, जिन्होंने स्वीकार किया कि रूस पर प्रतिबंधों ने डॉलर के भंडार रखने वाले देशों को भ्रमित कर दिया है। न्यूयॉर्क सीनेट के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार डायने सारे ने भी बताया है कि अमेरिकी नीतियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के डी-डॉलरीकरण में योगदान दिया है। उनका तर्क है कि अमेरिका ने अपने कार्यों से इस प्रक्रिया को गति दी है। सारे का सुझाव है कि अमेरिका को अब मुद्रा बास्केट और निश्चित विनिमय दरों की ओर बढ़ना चाहिए ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वाली करेंसी सट्टेबाजी के लिए खामियों को दूर किया जा सके।